ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 'ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ' ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਰਾਮ ਰਹੀਮ FIR ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਟਵੀਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ BIS Standard IS17737 (Part-3) 2021 ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਜੀਓ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ‘ਜੀਓ ਪਲੱਸ’, ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ
ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਆਈ.ਟੀ. ਈਡ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2026 ਤਕ ਯੂ.ਐੱਸ.ਡੂ. 300 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦ ਨਵੇਂ ਫੋਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– WhatApp 'ਤੇ ਫੋਟੋ-ਵੀਡੀਓ ਤੇ GIF ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਜਲਦ ਆ ਰਿਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰ
ViewSonic ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 6 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ
NEXT STORY 
