ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ UPI ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ - " UPI ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ"।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Youtube ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ Videos ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ GST ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ
ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ: GST ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਡਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੈ ਕੇ., ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਣਗੀਆਂ Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਮਾਲ) ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pan Card ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਇੱਕ "ਟੈਸਟ ਕੇਸ" ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ?
UPI ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ UPI ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Elon Musk ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ 'X' ਦੇ ਪਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
PM ਤੇ RSS ’ਤੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਕਾਰਟੂਨ ਮਾਮਲਾ : 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
