ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ‘ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ’ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174ਏ ਇਕ ਵੱਖਰਾ, ਠੋਸ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਮਹਾਕੁੰਭ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਈ-ਪਾਸ
NEXT STORY 
