ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਿਯਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰੰਗਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੌੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਝੀਲ 'ਚ ਪਲਟੀ, 15 ਦੀ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਰੰਗਪਟਨਮ ਵਿਚ ਜੁਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਭਰਤੀ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
