ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਕਾ, ਫਿਰ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੀਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ," - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ
ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੀਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ 3 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ
NEXT STORY 
