ਵਿਜੇਵਾੜਾ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ 3,736 ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ IMFL (ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਅਤੇ FL (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IMFL ਅਤੇ FL ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 2024-26 ਲਈ, 3,396 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 340 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਗੀਤਾ ਕੁਲਲੂ' (ਟਾਡੀ ਟੇਪਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 99 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭੱਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ 300 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਟਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ IPS ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗੀਤ
NEXT STORY 
