ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 32 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਅਲਰਟ, ਐਤਵਾਰ-ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਈ.ਡੀ.
NEXT STORY 
