ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ 111 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਲਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਡੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਤਕ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮਾਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 8 ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਹੈ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 63 ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਦੋ 'ਪੀ ਪੀ ਪੀ' ਮਾਡਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ (ਰਿਵਰ ਫ੍ਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ 182 ਘਾਟਾਂ ਤੇ 118 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਮਾਮ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ...
ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 2020 ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ—
ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ
—ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ 2900 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 66 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 371.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ 3.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,178,78 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 37 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਹੀ ਹੋਏ ਪੂਰੇ—ਨਵੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 37 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ 722.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ 261.44 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। 37 'ਚੋਂ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 151 ਨਵੇਂ ਘਾਟ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 36 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ—
7304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਹਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ—ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 543 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ 7304.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ—4 ਸਾਲ 'ਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 58 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਿਆ। ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਦੁਆਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਿਸ਼ਠਾ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ 58 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 'ਚ ਬਿਸ਼ਠਾ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ 49,000 ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2014 'ਚ ਇਹੀ 31,000 ਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸ਼ਠਾ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੰਗਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ—ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅੱਸੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2014 'ਚ 8.6 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2017 'ਚ ਘਟ ਕੇ 7.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਤੂਫਾਨ 'ਤਿਤਲੀ' ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 12 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
