ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 60 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 47.4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2 ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀ ਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 700 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਹਾ - ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ
NEXT STORY 
