ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂਲ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, 2002 ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 8 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 4.31 ਲੱਖ ਚਾਲਕ-ਭਾਗੀਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਕੋਟ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮੀਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ’ਚ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 47 ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
