ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 117 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ "ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ" ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਕਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਚੀਨ 'ਚ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
NEXT STORY 
