ਜੰਮੂ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹੈ ਮਾਸੂਮ
ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਟਰੂਡੋ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2034 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ (ਸੰਸਦ ਦਾ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।''
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੌਤ
NEXT STORY 
