ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੋਰੋਨਾ : 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 19 ਵਾਰ ਰਿਪਰੋਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਈ 62 ਸਾਲ ਦੀ 'ਅੰਮਾ'
NEXT STORY 
