ਨਾਗਪੁਰ- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ' ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਡੇਕਾਟੇ (70) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2016 'ਚ ਕੋਲ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜੰਗਲੀ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੱਖਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਤੀਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY