ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜੱਜ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦੱਖਣ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਫਾਊਂਟੇਨ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸਪਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।'' ਜੱਜ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਹ (ਬੇਘਰ ਲੋਕ) ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ (ਬੇਘਰ ਲੋਕ) ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ।'' ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿੰਦ ਸਾਠੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CM ਖੱਟੜ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
