ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਸੈਕਟਰ 19) ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੈਕਟਰ 31 ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਪੇ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ! ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਐਸ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਈ-ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮਾਸੂਮ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦਦ, 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ...
NEXT STORY 
