ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਚਿੱਲੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਹਾਸੋਹੀਣਾ'
NEXT STORY 
