ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ (ਆਰ. ਈ. ਈ.) ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਈ. ਟੀ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 196 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਫਲ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ 628 ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਈ. ਈ. ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਰ. ਈ. ਈ. 4.59 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ 4.24 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਰ. ਈ. ਈ. ਓਡਿਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2,090 ਟਨ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
