ਸ਼ਯੋਪੁਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾੜੇ ’ਚ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ 8 ਚੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਯੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ’ਚ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 72ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾੜੇ ’ਚ ਛੱਡਿਆ। ਚੀਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਾ ਅਵੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ ’ਚ ਚਿਸੀਨਾਊ, ਮੋਲਦੋਵਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰਡ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 344 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ 8 ਚੀਤੇ, PM ਮੋਦੀ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਛੱਡਣਗੇ
ਕੀ ਹੈ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਤੇ ਦੀ ਮੌਤ 1947 ’ਚ ਕੋਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 1952 ’ਚ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੁਪਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਤਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮਾਤਰ ਵੱਡਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਧੱਸਿਆ ‘ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ’, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਅਫਰੀਕਨ ਚੀਤਾ ਇੰਟ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ 2009 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਾਮੀਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (MoU) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ
NEXT STORY 
