ਜੰਮੂ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ 12 ਕਿਸਤਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਕਿਸਤਾਂ ਬਕਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਏਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਨਮਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ
NEXT STORY 
