ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ 'ਕਾਲੇ' ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।
ਓਧਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ? 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ' ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY 
