ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ 2 ਜੋੜੇ ਗਏ 2 ਪੁਆਇੰਟ
42ਏ : ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਪੁਲਸ', 'ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ', 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ' ਅਤੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ' (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
42ਬੀ : ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪੂਰਨ, ਅਣਵੰਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ, ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਐੱਲ.ਜੀ. ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹਰਿਆ
NEXT STORY 
