ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ 4 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਠੱਗੀ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਨਬਾਦ ਪੁੱਜਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ
NEXT STORY 
