ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 'ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹੈ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
NEXT STORY