ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿੱਲ-1972 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (105ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (105ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 11 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338-ਬੀ (9) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ- ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਧਾਰਾ 342 ਏ (3) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ : PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
