ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ 40-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ GRAP-4 ਲਾਗੂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
