ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਾਮਲੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ।''
ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
CM ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 'ਬਦਸਲੂਕੀ'
NEXT STORY 
