ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 3921236.459 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਲਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ (ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ) ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 18,29,163.896 ਏਕੜ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 20,92,072.536 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਦ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਬਾਈਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
