ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਦਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1986 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਲਾਠੀ ਸੀਟੀ' ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
