ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਆਤਮਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ DPIIT ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੇਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀ ਆਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ੦੦੦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀ.ਐੱਮ.) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਜ਼ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਈਐਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਈਈਐਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਈਐਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਈ-ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀਈਈਐਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਸੰਪਰਕ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਈਐਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈÍ
ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
NEXT STORY 
