ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੱਗੀ
ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚਾਲਕ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਰੁਪਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ, 500 ਜਾਂ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਕਸ ਰੁਪਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2019 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਪੀਆਈਐਲ ਜਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
- ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ- ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਸੂਬਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ।
- ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ
- ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
