ਜੈਪੁਰ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੁਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਮੇਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸਲੂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੀਸ ਮੁਅੱਤਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਅਸਲ 'ਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ 1200 KM ਸਕੂਟਰੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ
NEXT STORY 
