ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਰ. ਪੀ. ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਏ. ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਧਾਰਾ-142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬੁਦੂਰ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2001 ’ਚ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਹੈ।
CM ਖੱਟੜ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰ’
NEXT STORY 
