ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 5.50% 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RTI 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ : SBI ਤੋਂ PNB ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ Bank ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ !
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ... ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ Notice
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "MPC ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" RBI ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। MPC ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, DA 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, MPC ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ 'Accommodative' ਤੋਂ 'Neutral' ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨ ਕੀ ਸੀ?
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'RBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
150% ਤੋਂ 250% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ.....! Trump ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
