ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ — ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾਲ
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਤਮ, ਆ ਗਿਆ 72 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੁਗਾੜੂ ਪਲਾਨ
ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲੇਗੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਵਿਭਾਗ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਗੇਟਵੇਅ ਰਾਹੀਂ
ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੁਅਲ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੁਅਲ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਡੀਡ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਪਲਾਟ ਦਾ GPS ਅਧਾਰਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (HaLMSP) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਲਾਟ ਦਾ GPS ਅਧਾਰਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ (Land Marking) ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਪਿੰਡ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ (ਹਰ ਵਾਧੂ ਏਕੜ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੀ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।''
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
IIT ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਕਮਾਲ! ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾ 'Speech To Speech' AI ਮਾਡਲ
NEXT STORY 
