ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ’ਚ ਕੀੜੇ! ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਰਸੋਈਏ ਹੋਏ ਥੱਪੜੋ-ਥਪੜੀ, ਮਾਰੇ ਘੰਸੁਨ-ਮੁੱਕੇ (ਵੀਡੀਓ)
31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਊਸ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’, ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Timing
ਕੋਡੀਨ ਕਫ ਸਿਰਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ
NEXT STORY 
