ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ 129 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ-7ਏ ਦੀ NOC ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 129 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਓ. ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ-7ਏ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 18 ਡੱਬੇ, ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
NEXT STORY
