ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1000 ਤੋਂ 4000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 40,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ‘ਮਿਕਸ-ਯੂਜ਼ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, 30 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਸਾਲ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਵੀ ਕਨਰਵਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2021 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 14000 ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਰਿਟੇਲ, ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਾਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ 260 ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ।
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 39,000 ਤੋਂ 43,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੋਲੀ 1.50 ਤੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਬਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 82 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ 7.9 ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਲਾਂਟੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਯਾਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। 2008 ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਵਿਗੜਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5 ਅਹਿਮ ਕਦਮ : ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲੈਂਡ ਸਰਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੂਲਢਾਂਚਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ।
ਤੀਜਾ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ। 10 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਵਰਗੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਚੌਥਾ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ- ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਬੋਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣੇ ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ।
ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਾਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲਢਾਂਚਾ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤਾਕਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾਏਗੀ।
ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
