ਮੇਰਠ— ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 22 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਾਤ 10 ਅਤੇ 12 ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬੰਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਪਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 100 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ED ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ 5.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ
NEXT STORY 
