ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ 'ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ' 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੇਨਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ CM ਮਮਤਾ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
