ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਮੱਟੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 114 ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਟਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ : ਮਹਿਬੂਬਾ
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ ਜੂਲੀ' ਨੇ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਰੀਫ
NEXT STORY 
