ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀ. ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀ. ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 6 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬੇਕਾਬੂ, ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
