ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਣੇ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
