ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 329 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਅਹਿਮ! ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ IMD ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 329 ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ..., 2 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼, 47 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ! ਓੜੀਸ਼ਾ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ, Lockers ਦੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ?" ਨਟਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੋਚ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਨ ਸਵਾਰ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਟਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ-26 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਵਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰ 'ਤਾ Gym Trainer ਦਾ ਕਤਲ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੰਡੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
