ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪੂਜਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 2014 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀਟਕੋਣ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੰਚੀਓਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ!
NEXT STORY 
