ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ: ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੀ ਚੌਥੀ ਉਡਾਣ, 274 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਪ ਉਤਸਵ 'ਚ ਜਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 21 ਲੱਖ ਦੀਵੇ, ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੱਢਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਮੁਰਮੂ : ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
