ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅੱਪਡੇਟ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੈਂਪ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, 4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ
NEXT STORY 
