ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। NCPCR ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਹਾ- ਭੀੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ?
NCPCR ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 2006 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ; ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 72 ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਿੱਤੀ ਜੰਗ
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ, 9 ਨਵੰਬਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ
NEXT STORY 
