ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨੀਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ RTI ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿਰਿਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
SC ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY