ਜੈਪੁਰ - ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਭੂਸ਼ਣ ਬੰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਫੀਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ : ਬੰਸਲ
ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਭੂਸ਼ਣ ਬੰਸਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਗੈਰ-ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਂਗਰਾ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 388 ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੇ
NEXT STORY 
